आर्किटेक्चरल तथा र्इन्जिनियरिङ परामर्शदात्री संस्था समाज नेपालले परामर्श सेवा क्षेत्रको समग्र उन्नयनका लागि निरन्तर पैरवी गर्ने, नीतिगत तथा कानुनी तहमा सुधारका लागि पहल गर्ने लगायतका उद्धेस्यहरू हासिल गर्नका लागि परामर्श सेवा प्रर्वधनका लागि नीतिगत तथा कानुनी पैरवी उपसमिति गठन गरेको छ ।
SCAEF Nepal has formed PLACSI Subcommittee (Policy and Legislative Advocacy for Consulting Service Improvement) for the promotion of fair and professional engineering consulting services with the mandate to undertake continuous advocacy for the overall growth of the sector and to initiate, facilitate, and support necessary reforms at the policy and legislative levels.
आर्किटेक्चरल तथा र्इन्जिनियरिङ परामर्शदात्री संस्था समाज नेपाल Society of Consulting Architectural and Engineering Firms (SCAEF, Nepal) अन्तर्गत परामर्श सेवा क्षेत्रको समग्र उन्नयनका लागि निरन्तर पैरवी गर्ने उद्धेस्यले गठन गरिएको परामर्श सेवा प्रर्वधनका लागि नीतिगत तथा कानुनी पैरवी उपसमिति (Policy and Legislative Advocacy for Consulting Service Improvement Sub Committee-PLACSI) ले गठनको उद्धेस्य प्राप्तिका लागि पहिलो चरणमा परामर्श सेवा क्षेत्रको सबल पक्ष (Strength), दुर्वल पक्ष (Weakness), अवसर (Opportunity) र चुनौती (Threat) हरू पहिचान गरी यो दस्तावेज तयार गरिएको छ । यस दस्तावेजलाइ आधार मानी स्केफ नेपालले परामर्श सेवामा बिद्धमान दुर्बल पक्षको निरूपण र यस पेशामा बिद्धमान चुनौतीहरूको न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, संस्थागत संरचना निंर्माण, क्षमता बिकास, सरोकारवालहरूसंग समन्वय, निरन्तर पैरबी, आवश्यक दवावमुलक कार्यक्रम सहित कार्यक्रमहरू तय गरि कार्यान्वयन गर्ने छ ।
सबल पक्ष (Strength)
- अनुभव भएका यथेस्ठ साना, मझौला र ठूला परामर्शदाता कम्पनीहरूको उपलब्धता ।
- दक्ष र अनुभवी प्राविधिक तथा अन्य मानवश्रोत रास्ट्रिय स्तरमा उपलब्धता ।
- अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातृ संस्थाहरुको तुलनामा स्थानीय परामर्शदातृ संस्थाहरुको लागत–प्रभावकारी र सञ्चालनमा लचकता ।
- नेपालको जटिल भू–भाग, भूकम्पीय जोखिम, जलवायु जोखिम र सामाजिक–सांस्कृतिक सन्दर्भप्रतिको गहिरो ज्ञान र सीपयुक्त संस्थागत संरचना भएका कम्पनीहरूको पर्याप्तता ।
- स्थानीय भौगोलिक अवस्था, समुदाय तथा स्थानीय सरकारसँग नजिकको सम्बन्ध भएकाले स्थलगत अध्ययन, तथ्याकं संकलन र परियोजना कार्यान्वयनमा सहजता ।
- FIDIC को आधिकारिक सदस्यता भएकोले स्केफले अन्तर्राष्ट्रिय उत्तम अभ्यास (Best Practices) तथा करार व्यवस्थापन प्रणाली (Contract Management System) मा पहुँच ।
- निर्माण व्यवसाय प्रर्बदन परिषदमा स्केफ नेपालको प्रतिनिधित्व कानुनमा नै सुनिश्चित भएकोले नीतिगत तथा कानुनी पैरवीका लागि सहजता ।
दुर्बल पक्ष (Weakness)
- परामर्श सेवा सम्बन्धी नर्म्स, लागत अनुमान बिधि र ज्याला दर निर्धारणका लागि नेपाल सरकारले छुट्टै निकायलाइ जिम्मेवारी नदिएकोले परामर्श सेवामा एकरूपता कायम हुन नसकेको ।
- सार्वजनिक खरिद एवं नीजि खरिद प्रकृयामा परामर्श सेवालार्इ प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन नसकिएको ।
- खण्डित बजार संरचना र सीमित निरन्तर व्यावसायिक विकासका कारण व्यक्तिगत तथा संस्थागत प्राविधिक क्षमता र गुणस्तरमा असमानता ।
- न्यून कबोलमा आयोजना हात पार्ने प्रवृत्तिले परामर्शदाता संस्थाहरूको कमजोर कार्यान्वयन क्षमता र गुणस्तरमा कमी ।
- पूर्वाधार आयोजनासँग सम्बन्धित प्रशासनिक झमेला, सामाजिक राजनैतिक सवाल जस्ता चुनौतीका कारण उत्पन्न हुने जोखिममा परामर्शदाता संस्थाहरू ।
- उच्च दक्ष प्राविधिक जनशक्तिले योग्यता बमोजिम पेशागत वातावरण नपाउँदा विदेशतर्फ आकर्षित हुने प्रवृत्ति, जसले संस्थागत क्षमता विकासमा चुनौती सिर्जना गरेको र बजारको माग बमोजिम दक्ष र लामो अनुभव हासिल गरेका जनशक्ति अभाव ।
अवसर (Opportunity)
- पूर्वाधार र बिकास निर्माणका परियोजनाहरू को उच्च माग ।
- उच्च प्रविधि, नवप्रवर्तन र गुणस्तरीय पूर्वाधारमा जानुपर्ने बाध्यता ।
- अन्तर्राष्टिय परियोजनामा स्थानिय सुलभ र दक्ष जनशक्तिको उपयोग ।
- SCAEF–FIDIC सञ्जालमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, संयुक्त उपक्रम र क्षमता अभिवृद्धिका अवसर ।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बढ्दो पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, जसले क्षेत्रीय स्तरका परामर्श संस्थाहरूलाई नयाँ परियोजनाको अवसर प्रदान गर्ने ।
- क्षेत्रीय सहकार्य तथा करिडोर/कनेक्टिभिटी परियोजनाबाट सम्भावित लाभ ।
चुनौती (Threat)
- बिद्धमान ऐन, नीयमावलीमा भएका अस्पष्ट प्रावधानहरू समयानुकुल संशोधन नभएको र कानुनी रूपमा परामर्शदाता कम्पनीहरूलार्इ नियमन गर्ने निकाय नभएकोले बढ्दो पेशागत बिचलन र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप को जोखिम ।
- परामर्श सेवाको कार्यक्षेत्रगत दायरा र विभिधता बढेसंगै परामर्श सेवाको स्पष्ट कानुनी परिभाषा र कानुनी वर्गीकरण नभएकाले परामर्श सेवा खरिद र कार्यान्वयमा अन्योलता सृजना हुने गरेको ।
- नियमन र खरिद व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुनी र संस्थागत संरचना नभएकोले कार्य क्षेत्रगत शर्त (Terms of Reference) तयारी देखि प्रस्ताव मुल्याकंनका आधार तय लगायत खरिद प्रकृयामा संस्थागत मिलेमतो (Pre Setting) गर्ने परिपाटि र कमजोर कानुनी व्यवस्थाका छिद्रहरू प्रयोग गरि खरिद प्रकृयालार्इनै प्रभावित गरेर परामर्श सेवा खरिदमा आर्थिक लेनदेनको जोखिम ।
- सार्वजनिक खरिदमा मुल्याकंनका आधारहरू/अंक निर्धारण गोप्य राखिनुले खुल्ला तथा पारदर्शी प्रतिश्पर्धाको वातावरण नबनेको ।
- सार्वजनिक खरिदको कानुनी व्यवस्थामा नै न्यून कबोललार्इ प्राथमिकता दिइएकोले न्यून कवोल गरि परामर्श ठेक्का हात पार्ने प्रवृत्तिले कामको गुणस्तर र विस्वसनियतामा कमी ।
- साना देखी ठुला सम्म सबै प्रकारका परामर्श सेवा खरिदलार्इ पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत नगर्दा पारदर्शितामा कमी र खरिद प्रकृयामा कायम रहेको प्रशासनिक झमेला र खरिद प्रकृयामानै धेरै समय खर्चिनुपर्ने बाध्यता ।
- परामर्शदाता संस्थाले प्रस्ताव तयार गर्दा वैयक्तिक विवरण(Bio-Data) मा गरिने परिमार्जन र कार्यान्वयनको समयमा कार्य क्षेत्रगत शर्त बमोजिमका मानवश्रोत परिचालन नगरिनुले उत्पन्न हुने समस्या ।
- जटिल र उच्च मूल्यका परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श कम्पनीबिच बढ्दो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले न्यून कबोल गरि परियोजना हात पार्ने प्रवृत्तिले परियोजना कार्यान्वयनका चरणमा उत्पन्न हुने समस्या ।
- नितिगत तथा राजनीतिक अस्थिरताका कारण हुने नीति, ऐन, नियमावली परिवर्तन मा हुने परिमार्जनका कारण उत्पन्न हुने असहज परिस्थिति ।
- नवप्रवर्तन तथा डिजिटल प्रणाली प्रयोग गर्न सार्वजनिक निकायले लामो समय लगाउँदा परामर्शदाता संस्थाहरूको क्षमता बिकासमा कमी भर्इ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धामा पछि पर्ने जोखिम।
- परामर्श सेवामा बिचलन बढेको र संस्थागत रूपमा बलियो बौद्धिक रोजगारी सृजना गर्ने पेशाका रूपमा नेपाल सरकारले मान्यता दिइ बिशेष संरक्षण, संबर्धन र प्रबर्धनका उपायहरू तत्काल कार्यान्वयन नगर्दा पेशानै धरासायी बन्दै गएको ।